झारखंड में सुखाड़ की आहट

झारखंड में सुखाड़ की आहट 

झारखंड में सूखाग्रस्त से हालत गंभीर 

झारखंड में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को झारखंड के सभी 24 जिलों से सुखे की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने अधिकारियों को 10 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ तत्काल रवाना होने को कहा है. विभाग की ओर से जिलों में एक-एक वरीय अधिकारी भेजे गए हैं और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित फार्मेट पर अपनी रिपोर्ट देनी है. इसी के आधार पर राज्य सरकार विभिन्न जिलों में सूखाग्रस्त की स्थिति पर घोषणा करेगी.

मानसून खत्म होने वाला है लेकिन बारिश का नामोनिशान तक नज़र नहीं आ रहा. किसानों की परेशानी और खौफ बढ़ती ही जा रही है. किसान अपनी निगाहें आसमान की ओर लगाए बैठे है. बादल तो छा रहे है लेकिन पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो रही. सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफी प्रभावित है. अब किसानों की हिम्मत टूटती हुई नज़र आ रही है और सरकार से आस लगाए हुए बैठी है.

इस साल अच्छी बरसात ना होने के कारण किसान पिछले साल की धान बेचने को तैयार नहीं हो रहें हैं. तो उधर बाजार में धान की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है और महंगाई आसमान छूते नज़र रही है.

कैसे मापी जाती है सूखाग्रस्त ?

50 % से कम बारिश और 33% से कम फसलों की बुआई होने पर इलाके को सूखाग्रस्त माना जाता है.

पिछले पांच साल में 31 जुलाई तक फसलों की बुआई

 

वहीं जल संसाधन विभाग ने भी माना है कि इस वर्ष उम्मीद से भी कम वर्षा हुई है. झारखंड के 50 फीसदी जलाशय अभी भी खाली है. सिंचाई के लिए बिल्कुल सीमित मात्रा में पानी मिल रहा है. रांची के सबसे बड़े गेतलसूद डैम में हर साल वर्षा की स्टोरेज 50% तक हो जाती है लेकिन इस बार डेड स्टोरेज की स्थिति में है जिसकी वजह से इसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है. बिजली की उत्पादन भी ठप है. 

राजनीतिक घमासान 

- विपक्षी दल का कहना है कि राज्य सरकार को बिना देरी किये जल्द से जल्द राज्य को सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए और किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाए.

- सत्ताधारी दल का कहना है कि हेमंत सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और अपने अधिकारियों को इसकी जांच के लिए विभिन्न जगहों पर जायज़ा लेने को भेजा है ताकि सही रिपोर्ट तैयार कर किसानों को राहत प्रदान कर सके.