कैसा रहा एनवी रमण का कार्यकाल

कैसा रहा एनवी रमण का कार्यकाल

भारत के मुख्य न्यायधीश एनवी रमण का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को समाप्त होगा. उन्होंने 48वें मुख्य न्यायधीश के रूप में अपना कार्यभार 24 अप्रैल 2021 में ग्रहण किया था.

जीवन परिचय

एनवी रमणा का पूरा नाम नूतलपाटि वेंकट रमण हैं. उनका जन्म 27 अगस्त 1957 को एक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में एक किसान परिवार में हुआ. एनवी. रमण ने अपनी डिग्री बीएससी और लॉ विषय में ली. इस दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे. एक छात्र नेता के रूप में वह 1975 के आपातकाल के विरोध में सक्रिय रूप से शामिल थे. कानून में शामिल होने से पहले उन्होंने कुछ समय तक एक पत्रकार के रूप में भी काम किया. 10 फरवरी 1983  को उन्होंने वकालत शुरू की और तब से लेकर आजतक करीब 38 साल से न्याय क्षेत्र में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं.

 

न्याय क्षेत्र का शुरुआती का सफर

- एन. वी. रमण आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की. 

- कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सर्विस और इंटर-स्टेट रिवर लॉ में उनकी विशेषज्ञता रही.

- उन्होंने विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए पैनल वकील के रूप में भी कार्य किया है.

- एन. वी. रमण ने केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील और हैदराबाद में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में रेलवे के लिए स्थायी वकील के रूप में काम किया. 

- आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं.

बतौर जज एनवी रमण का करियर 

- 27 जून  2000  से 1 सितंबर 2013 तक एन. वी. रमण  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज रहे और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग जज की भी जिम्मेदारी निभाई.

- 2 सितंबर  2013  से 16 फरवरी  2014  तक दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे.

- 17 फरवरी  2014  को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए गए  और 26 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने.

अपनी टिप्पणियों के लिए खबरों में रहे रमण  

मुख्य न्यायधीश बनने के बाद से ही एनवी रमण लगातार कोर्ट और कोर्ट के बाहर अपनी टिप्पणियों के चलते समाचारों में छाए रहे. न्यायधीशों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम एक जीवंत लोकतंत्र चाहते हैं तो हमें न्यायपालिका को मजबूत करने और न्यायाधीशों को सशक्त बनाने की जरूरत है. जजों की सुरक्षा का मसला उठाते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि राजनेताओं, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और अन्य जन प्रतिनिधियों को अमूमन उनकी नौकरी की संवेदनशीलता के कारण रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा दी जाती है. लेकिन विडंबना यह है कि जजों को वैसी सुरक्षा नहीं मिलती है. 

एनवी रमण ने मीडिया से भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की और कहा कि मैं विशेष रूप से मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जिम्मेदारी से व्यवहार करने का आग्रह करता हूं. हम जैसे हैं, वैसे ही आप एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं. कृपया आप अपनी आवाज की शक्ति का उपयोग लोगों को शिक्षित करने और राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने के लिए करें. तो वहीँ कई मौकों पर वे न्यायधीशों को भी नसीहत देते दिखे और बोले कि न्यायाधीश तुरंत प्रतिक्रिया न दें, लेकिन इसे कमजोरी या लाचारी न समझें. जब स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाता है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में बाहरी प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता नहीं होगी. मीडिया ट्रायल को लेकर उनकी टिप्पणी खूब चर्चा में रही हाल ही में, हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू अदालतें चला रहा है. कभी-कभी मुद्दों पर अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय लेने में कठिनाई होती है. न्याय प्रदान करने से संबंधित मुद्दों पर गलत जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है.

जस्टिस रमण नागरिक अधिकारों को कायम रखने के लिए जाने जाते हैं. वह महिला अधिकारों, चुनावी मुद्दों से लेकर CJI के पद को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने तक के विभिन्न फैसलों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने राज्य के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों सहित जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित विभिन्न मामलों पर पीठ का नेतृत्व किया. जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित एक मामले में, न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "जिम्मेदार सरकारों को हर समय प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने की आवश्यकता है.. पत्रकारों को रिपोर्टिंग में समायोजित किया जाना है और अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है. प्रेस पर अनिश्चित काल तक लटकने के लिए डैमोकल्स की तलवार. 

अपने कार्यकाल के दौरान एन. वी रमण बार-बार न्यायालय के फैसलों से लेकर सम्मेलनों के मंचो तक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए नजर आए हैं.